ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਬੜ ਚੱਪਲ ਉਦਯੋਗ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਬੜ ਚੱਪਲ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 100 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਰਬੜ ਗੁਡਜ਼ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐੱਸ.ਓ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਕੇ. ਹਰਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੋਕ ਮੱਗੂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਮਾਲਟੂ ਜੁਲਕਾ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮੇਹੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਜੈਰਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਿੰਨ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਮਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਤੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵੈੱਟ ਰਿਫੰਡ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੱਪਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ 9-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।