ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ'' ਦੀ ਵਿਕਰੀ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਗਰੁੱਪ 2ਏ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ, ਐਕਸਲ, ਗਲਾਈਸੈਲ, ਗਲਾਈਡਰ, ਗਲਾਈਡੋਨ, ਸਵੀਪ, ਗਲਾਈਫੋਗਨ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Êਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕਤੱਰ ਕੇ. ਐਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ-1968 ਅਧੀਨ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਘਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਟਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਬੰਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ, ਬਾਗਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ/ਸੇਮਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ 'ਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।