ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਫੜੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਚੋਰ

ਜਲੰਧਰ— ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2.82 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਨੁਅਲ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਰੀਆ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 20 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ 'ਚ 18 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈ .ਡੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ-ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈੱਸ ਲਈ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸੈੱਲ ਬਣੇਗਾ
ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸੈੱਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਡਾਟਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਦਰਜ 2.82 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.82 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਨਤੀ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।