ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਗੈਸ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿੰਨਾ ਸਹੂਲਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਟੇਟਿਕਸ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸਟੇਟਿਕਸ ਸਟਰੈੱਚ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ 'ਚ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।