ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਹਾਲ!

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਸੇਠੀ)-ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੱਗੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਡੀਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4-4 ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 154 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੁੜ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਸਤ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੋਰਟਲ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏ-ਪਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਲੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰੇ।