ਹੁਣ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸੇ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੰਘਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ 14 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਫੂਡ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਸਿਰਫ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੂਡ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਹਡ਼ੀ ’ਤੇ ਚਾਹ-ਸਮੋਸੇ, ਪਰਾਠੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸਨਰ ਫੂਡ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਰੇਹਡ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ