ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 794 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 57-57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 51364 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ 507 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, 5553 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ 863 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।