ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਸੰਨੀ ਚੋਪੜਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 64 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5000 ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ 

• ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ— 46 ਕਰੋੜ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 
• ਰੂਲਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ— 5 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ 
• ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ- 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 
• ਹੋਮ ਆਫਿਸਰਸ ਅਤੇ ਜੇਲ- 76 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 
• ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ-1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ

ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।