ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ, ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ (ਨੰਬਰ 3) ਬਿੱਲ, 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2023-24 ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 45 ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ-ਰਹਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦੀ,  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਿਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਗਰੋਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਚੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 28592 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 99304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 99505 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 20100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।