ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ) – ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਚਿੱਕੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਥੱਪੜ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਭੈਣ ਰੰਗੋਲੀ ਚੰਦੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ), ਰੂਪਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ +91 96461- 51466 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛੂਹੇ ਪੈਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਅ/ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ/ਚੋਅ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਗ ਸਪਲਾਇਰ, ਤਾਰ ਬਾਈਂਡਰ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ ’ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ., ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8