ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3523 ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਨਿਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 'ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ' ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕਜਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ਼. ਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 83 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ, ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਾਤੜਾਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ

ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 19292 ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711