ਮੋਹਾਲੀ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕਰਪੁਰ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਾਗਪੁਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਡਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪਡਿਆਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਚੁਤਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।