ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, (ਗੁਲਸ਼ਨ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। 
ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸੰਟਟ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।