ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ''ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿੰਝ ਕਰਨਗੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾ ਲਈ ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦ ਲੋੜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ  ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ, 5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ, 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਨਕਦ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ  ਨਾਲ 14000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਾਦ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਦ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13.75 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।