3,089 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ GST ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

Saturday, Jun 20, 2026 - 10:40 PM (IST)

3,089 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ GST ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ''ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੀਲ ਹੱਬ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਕਲੀ GST ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ED ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3,089.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ED ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਮੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-ਐਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਟੀਡੀਐਸ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 25 ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 3,089.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 720.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 108.49 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, 54 ਚੈੱਕਬੁੱਕ, 46 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ, 11 ਪੈਨ ਕਾਰਡ, 5 ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
 


author

Inder Prajapati

Content Editor

Related News