DGARM ਆਫਿਸ ’ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, 24 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹੈ ਸਮਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੌਤਮ)- ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਐਨਾਲੀਟੀਕਸ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਡੀ. ਜੀ. ਏ. ਆਰ. ਐੱਮ.) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਵਡਾਲਾ

ਵਧੇਰੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਫਿਸ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕੋਪੋਰਟਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਫਸਦੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ’ਤੇ
ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੈਅ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-PSL 6 : ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਕ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਗੋਲ-ਮੋਲ’ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ‘ਘੱਟਾ’ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਫਰਨੈਸ ਅਲਾਈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਨ ਤਾਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ‘ਜਿਊਂਦੇ’ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ 14 ਦਿਨ
ਡੀ. ਜੀ. ਏ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।