ਨਾਲਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ! (ਵੀਡੀਓ)

ਰੂਪਨਗਰ (ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ)—ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2005 'ਚ ਬਣੇ 'ਮੈਨੀਫੈਕਚਰ ਯੂਜਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ 2005' 'ਚ  ਪੋਲੀਥੀਲ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸੂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਜਹਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2016 'ਚ  ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਛਈਂ-ਛਮਾਹੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੋਦਾਮ 'ਚੋਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਿਫਾਫੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ , ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।