ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਕਿਤੇ ਫਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ (ਜ. ਬ.): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਮੋਟਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 83000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1.8 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ 2 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ 9674.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ 6060. 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4848.216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।