ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ''ਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ 615 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ)-ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ।  ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਢੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
51 ਹਜ਼ਾਰ 495 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਜਟ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 2349-2416 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 76 ਹਜ਼ਾਰ 110 ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਹਜ਼ਾਰ 495 ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 1769 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 1142 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1222 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 640 ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਨੂੰ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 12831 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 8188 ਨੂੰ , ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 35200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 26878 ਨੂੰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀਆਂ 3190 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 1216 ਨੂੰ, ਸੀ. ਐਂਡ. ਬੀ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 7229 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 4208 ਨੂੰ , ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 270 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 91 ਨੂੰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 681 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 412 ਨੂੰ, ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 2583 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 1785 ਨੂੰ , ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀਆਂ 2280 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1787 ਨੂੰ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 567 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 243 ਨੂੰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ 481 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 313 ਨੂੰ, ਕਲਾਸਫੋਰ ਦੀਆਂ 7656 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3514 ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।