ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਰਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਜੌਬ ਵਰਕ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮੁੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।