ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 10, 20, 50 ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਂਪ ਵਸੀਅਤ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 5000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਟੈਂਪ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ-ਫਰੋਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਰੇਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 200 ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 8 ਨਾਮਜ਼ਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਛੋਟੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸਟੈਂਪ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।