ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ.) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ( ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕ ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. (Crop residue management) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਈ.ਡੀ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।