ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਧਵਨ, ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਵੀ. ਰਮਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਰੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।