ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ''ਜਿੰਨ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ 'ਜਿੰਨ' ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' 'ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਭਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ 'ਡਰੱਗਸ' 'ਤੇ 'ਸੈਲਫ ਗੋਲ' ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 'ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ' 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਲ-ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2018 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਾਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ (ਕਾਡਾ) ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਾਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ (ਕਾਡਾ) ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦਿ ਮੈਨਸ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਨਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾਗਣ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 109 ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 49 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਰਫਿਨ ਡਰੱਗਸ, 15 ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੋਸਫਾਇਡ, 2 ਮੌਤਾਂ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਮੌਤ ਮਲਟੀਪਲ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ :
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੇਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਆਨ ਦਿ ਸਪਾਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।