ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ 2.97 ਲੱਖ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ 44.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ  (ਹਾਲੀ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ 44 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 2,96,875 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਿਚ ਮਾਰਫ਼ੀਨ, ਬਰੂਫ਼ਨ ਸਮੇਤ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 11.17 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.97 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55.13 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 18ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 35,793 ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5,36,89,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 32,452 ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 4,86,78,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 26,362 ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 3,95,43,000 ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 24,365 ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 3,65,47,500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24,309 ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ 3,64,63,500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਟੈਸਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।