ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਿਵਾਦ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ''ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੈਣੀ ਪਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2017 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਬਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦੌੜ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਲਾਬਿੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੋਣ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੌਟਾਪਧਿਆਏ ਨੇ ਇੰਟੀਲੈਂਜਸ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।