...ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ''ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਜਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-2 ਹਫਤੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।