ਜ਼ਿਲੇ ''ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪਟਿਆਲਾ  (ਰਾਜੇਸ਼, ਜੋਸਨ, ਰਾਣਾ) - ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਐੈੱਮ. ਅਧੀਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 17 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 100 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ।
1013 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 1013 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਐੈੱਮ. ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਲੋਨ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਪਣੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਐੈੱਸ. ਡੀ. ਐੈੱਮਜ਼. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।