ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ 'ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ' ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼