ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਬਿਊਰੋ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ 'ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ' ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਦਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਫੁੱਲਣ-ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲੂ-ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ।