ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਨਕੁਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਫੀਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ, ਉਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ।
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓ
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬਜ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਜ਼ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 137 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 137 ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1209 ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਦਕੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰੀਡੋਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਮੇਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ 2007 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 2012 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।