ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ)-ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (ਡੀ. ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। 
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਰੋਸ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਤੰਬਰ  ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 15/1/2015 ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡਲ, 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ  ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।