ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਹੀਆ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਲੀ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾ ਛੇ ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ 'ਚ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਆਂਕੜਾ 50 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 51 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਈ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।