ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ 7 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ''ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 7 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ 7 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 44 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੋਨੂ ਇੰਟਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਦੌੜ ਹਾਊਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜੰਪ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ 2.25 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅੱਬਾਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਚੌਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਧਾ 40 ਲੱਖ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਫ ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 5 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਜ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੋਨੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਜ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।