ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਵਾਪਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ. ਈ., ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਅਤੇ ਜੇ. ਈ. ਲੈਵਲ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ

ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੰਡ :

–ਫੰਡ ਆਏ : 4 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ

–ਖਰਚ ਹੋਏ : 4 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ

–ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ : 54 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ

ਪਿਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੈੱਡ ਫੰਡ :

-ਫੰਡ ਆਏ : 2 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ

–ਖਰਚ ਹੋਏ : 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 480

–ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ : 50 ਹਜ਼ਾਰ 520 ਰੁਪਏ

ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲ :

-ਫੰਡ ਆਏ : 50 ਲੱਖ

–ਖਰਚ ਕੀਤੇ : 32 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 600

–ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ : 17 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 400

ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਕੰਪੋਸਟ :

-ਫੰਡ ਆਏ : 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ

–ਖਰਚ ਕੀਤੇ : ਨਿੱਲ

–ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ : 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਚਾਰਧਾਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਪਲਟੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ

70 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਿਗਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਢੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਰੇਹੜੇ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਿੱਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵਰਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ?

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ 53 ਲੱਖ

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ-ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਇਸ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ