ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ''ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, 91 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਆਏ ਨੈਗੇਟਿਵ

ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ, ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਣ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜੀਫੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਅੰਗਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁੱਖਪੁਰ, ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਮੇਘ ਰਾਜ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਲਖ ਰਾਜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਨੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ।