ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ – ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ (ਮਹਾਮਾਰੀ) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਥ ਵਰਗੀ ਰਫਤਾਰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇਰਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ? ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ! ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ , ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ । ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼     ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ! ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ 70 ਫੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ! ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ! ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਖਰਚੇ ਗਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣਗੇ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੰਡ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਪਾਈ., ਪੀ. ਏ. ਇਨਾਮਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਜਾਂ ਨਾ ਘਟਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਕੂਲ  ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ! ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਖੜ੍ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਟਡ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਕ ਗਲਤ, ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰੀਬ 33.5 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਣ-ਆਉਣ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਚੇ ਹਨ ! ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ? ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇ ।ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸਰਪਲਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ, ਦੂਜੇ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ! ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ! ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਵਾਸਤੇ 6 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਾਲਕ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 5500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ 12 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ? 

ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਂਸ਼ਨਧਾਰਕ ਸਰਕਾਰੀ /ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਹਨ ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲ ਵਿਖਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 53000/- ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਪਲੱਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਰਨ, ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਣ! ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ/ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।