ਫਿਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 40-50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਗ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਖਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।