ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 1.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਐਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 : ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਨਾਇਕ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 383-ਡੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 3919450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 : ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 238 ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 386297 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 : ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬੱਤਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 112, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 453569 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 4 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 110, ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 443622 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨੂਰਮਹਿਲ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 : ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 207-ਏ ਫਸਟ ਫਲੋਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 416719 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 11.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ