ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ''ਤੇ ਜਾਖੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ''ਤੇ ਦੇਣ ਧਰਨਾ : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ

Monday, Jun 18, 2018 - 07:24 AM (IST)

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ''ਤੇ ਜਾਖੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ''ਤੇ  ਦੇਣ ਧਰਨਾ : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ  ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ, ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ?    
ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀਜ਼ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


Related News