ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ''ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (ਛੀਨਾ, ਪਾਲ, ਮਨਦੀਪ, ਕੈਪਟਨ) - ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੇਟੀਕਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ '84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।