ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈਆਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕ਼ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 44 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. 54 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ । ਰਾਜਸੀ ਹਲਕ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਲਈ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਕਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਨੀ ਮਾਰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਕੇਤੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਤੂ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।