ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ''ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਤਰਨਤਾਰਨ (ਹਾਂਡਾ): ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਐਵਾਰਡੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ., ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 62 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਸ਼

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ 'ਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਆਨ ਖੁਰਲੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼