ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ'' ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਗਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 'CTU ਬੱਸਾਂ'

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 'ਸਿੱਧੂ' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਰਾਜਦੀਪ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਲਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੌਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ 'ਸਿੱਧੂ' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ