CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ, ਦੱਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਮਨਦੀਪ ਸੋਢੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ-ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦੀ ਮਹਾ-ਡਿਬੇਟ ਲਈ PAU 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, 2000 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ (ਵੀਡੀਓ)
ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਤੇ 40 ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 50-50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16-11-1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। 31-3-1979 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਵਾਵਇਰ ਕਰ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ, ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Open Debate 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2022 ਅਤੇ 2023 'ਚ 2 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8