ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ''ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ : ਕੈਪਟਨ

Thursday, May 07, 2020 - 10:48 PM (IST)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ''ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ 3.0 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਦਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 88 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ।


author

Bharat Thapa

Content Editor

Related News