ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗਡ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ) - ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗਡ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ  ਨੰਬਰ-1, 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਵਾਇਆ ਜਾਵੇੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਬੱਤਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗਡ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਜੋ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਨਾਰਮ ਦੇ ਮਤਾਬਕ 44 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਰ/ਸਿਲਟ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ , 2010 ਤੋਂ ਦਸਬੰਰ 2016 ਤੱਕ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਡਾਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਬਡ਼ਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ  ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।