ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ : 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
11/27/2019 6:39:33 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 32 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੋਟਾਲਾ'
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1979 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 26.44 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਲਟੀ ਪਲੈਕਸ, ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਦਫਤਰ, ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਂਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ 2300 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ। 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤੰਬਰ, 2006 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 2007 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ, 2007 'ਚ 130 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 36 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 32 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 2017 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
