ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰੇਤ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ
Friday, Sep 24, 2021 - 01:20 PM (IST)
ਫਿਲੌਰ (ਭਾਖੜੀ)- ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭੱਜਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ’ਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ 4 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠਕਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ
ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟਿੱਪਰ ਟਰਾਲੀ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੇਤ ਦੇ ਭਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੋਦਾਈ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪਲਾਂ 'ਚ ਉਜੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੋਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਾਲਖਾਨਾ
ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਾਹਨ ਫੜਨ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਾਲਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਏ-ਪਏ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 100 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਦਾ 1800 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਕ ਟਿੱਪਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 700 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 23000 ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹੀ ਟਿੱਪਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ PTU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਭੰਗੜਾ