ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
12/04/2019 5:18:23 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਵਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਯੂਰੇਨਿਯਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਆਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
